पंजीयन तिथि बढ़ी: धान, ज्वार और बाजरे के साथ सोयाबीन भी समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे किसान, जानें कितना मिलेगा दाम 

MP Crops procurement 2024: मध्य प्रदेश धान, ज्वार और बाजरे की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों के पंजीयन अनिवार्य हैं। राज्य सरकार ने पंजीयन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दी है। यानी पंजीयन कराने किसानों को 10 दिन का और समय दिया गया है। किसान मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा वह कियोस्क सेंटर और समीपी उपार्जन केंद्र में जाकर भी पंजीयन करा सकते हैं।  

धान पर 2300, सोयाबीन  पर 4892 रुपए MSP 
खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के मुताबिक, इस खरीफ सीजन धान, ज्वार और बाजरा के साथ सोयाबीन की उपज भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्‍य 2300 रुपए और सोयाबीन का  4892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। अब पंजीयन तिथि भी बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दी गई है। तिथि बढ़ने से अधिक से अधिक किसान पंजीयन कराकर समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकेंगे। राज्‍य सरकार ने 46 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा है। 

यह भी पढ़ें: किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी : छत्तीसगढ़ के 24.98 लाख किसानों के खाते में आए 566.77 करोड़ रुपये

1.95 लाख किसानों ने कराया पंजीयन
मध्य प्रदेश में 28 सितंबर तक 1.95 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। सरकार ने धान मिलिंग की समय-सीमा निर्धारित कर मिलर्स को समिति स्तरीय उपार्जन केन्द्र से धान आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे परिवहन और भण्‍डारण में लगने वाला समय और बजट बचेगा। परिवहन व्‍यय सीमित करने गोदाम स्‍तरीय केन्‍द्र बनाने पर जोर दिया गया है। किसानों के भुगतान में भी देरी नहीं होगी। 

यह भी पढ़ें: भोपाल: BPL परिवारों के लिए खुशखबरी, PDS राशन में बढ़ाई गेहूं की मात्रा; जानें अब कितना मिलेगा गेहूं-चावल   

सोयाबीन उपार्जन खरीदी 25 से, पंजीयन 20 तक 

• मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन उपार्जन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल शुरू किया है। समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक होनी है। इसके लिए 1400 केंद्र बनाए जाएंगे। किसान सोयाबीन की बेचने 20 अक्टूबर पंजीयन करा सकेंगे। 
• केंद्र सरकार ने 13.68 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदने का निर्णय लिया है। किसानों को प्रति क्विंटल 4892 रुपए समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तय मात्रा से अधिक उपार्जन होने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर सोयाबीन की खरीदेगी।