राजस्थान और मध्य प्रदेश में ERCP को लेकर MOU साइन: पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्यप्रदेश के 26 जिलों को मिलेगा पर्याप्त पानी

ERCP MoU between MP and Rajasthan Govt: मध्यप्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच रविवार को संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) में पानी के बंटवारे को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में दोनों राज्यों के आला अफसरों ने एमओयू साइन किया। इसके बाद चंबल, पार्वती और कालीसिंध नदी को जोड़कर बड़ी आबादी तक पानी पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 26 जिलों को फायदा होगा।

मप्र की 1.5 करोड़ आबादी को फायदा: CM यादव
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। एमओयू के बाद डॉ. यादव ने कहा कि करीब दो दशकों से लंबित पार्बती-कालीसिंध-चंबल परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश के ड्राई बेल्ट वाले जिलों जैसे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और औद्योगिक बेल्ट वाले जिलों जैसे इंदौर, उज्जैन, धार, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगीकरण को और बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के मालवा और चंबल अंचल में लगभग तीन लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ेगा। यह परियोजना निश्चित रूप से पश्चिमी मध्यप्रदेश के लिए एक वरदान है। प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा।

26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन: शेखावत
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज का दिन मध्यप्रदेश और राजस्थान के पानी की कमी वाले 26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान और मध्यप्रदेश के चंबल बेसिन के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद होगी जिससे दोनों राज्यों के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को फायदा मिलेगा, और भविष्य में दोनों राज्यों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे।

#WATCH | Jaipur: During a joint press conference with Madhya Pradesh CM Mohan Yadav, Rajasthan CM Bhajanlal Sharma says, " This is a very important scheme for Madhya Pradesh and Rajasthan...it was Atal Bihari Vajpayee's dream to connect rivers, the foundation for this was laid at… pic.twitter.com/ymlalcAVOK

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) January 28, 2024

लाखों किसानों का बदलेगा जीवन 
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नदियों के जल बंटवारे के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों के जल बंटवारे को लेकर आज लिए जा रहे महत्वपूर्ण निर्णय से दोनों राज्यों के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। 

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp जी की आत्मीयता और स्वागत से अभिभूत हूँ!
आपके स्नेह और अपनत्व के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। https://t.co/3rtOH4xcwV

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 28, 2024

बांध बनने लगा तो एमपी सरकार ने कोर्ट में दी चुनौती 
बता दें कि ईआरसीपी के लिए बांध बनाने और पानी के बंटवारे को लेकर मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच विवाद हो गया था। राजस्थान सरकार का तर्क था कि 2005 में हुए समझौते के अनुसार ही बांध बना रहे हैं। यदि परियोजना में आने वाले बांध और बैराज का डूब क्षेत्र दूसरे राज्य की सीमा में नहीं आता हो तो ऐसे मामलों में राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। मध्यप्रदेश सरकार ने ईआरसीपी के लिए एनओसी नहीं दी। राजस्थान सरकार ने खुद के खर्च पर ईआरसीपी को पूरा करने का फैसला किया। बांध बनने लगा तो मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।