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भोपाल। संजीव सक्सेना, चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी को रखने के निर्णय के खिलाफ गुरुवार को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने भोपाल सहित 53 जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को निरस्त करने की मांग की है। सरकार ने अपने 5 साल में 250000 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है, इसी में चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरने को कहा है। संघ के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सतपुड़ा भवन के सामने भोपाल में प्रदर्शन हुआ, जिसमें आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखने का विरोध किया गया। अन्य संघ के अध्यक्षों ने कहा कि इस प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी निजी एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।
ऐसी भर्ती के लिए एक एजेंसी तय की जाए और वेतन व्यवस्था के साथ निगम बनाए जाएं। विभिन्न विभाग में कार्यरत स्थाई कर्मी दैनिक वेतन भोगी एवं अंशकालीन कर्मचारी कार्यरत हैं। चतुर्थ श्रेणी के पद इन कर्मचारियों से भरे जाएं उन्हें विभागों में ही खाली चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया जा सकता है। इससे सरकार पर आर्थिक भार नहीं आएगा। प्रदर्शन के बाद मंत्रालय जाकर प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी प्रमुख सचिव वित्त को ज्ञापन सौंपा गया।
ये रहे प्रमुख रुप से मौजूद:
प्रदर्शन में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, पेंशनर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष एल एन कैलासिया, संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष विजय रघुवंशी एवं विजय मिश्रा, पेंशनर संघ के अशोक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।
