होम
वीडियो
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
भोपाल। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को 'मोहन सरकार' का अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया। बजट में किसी नई योजना या टैक्स की घोषणा नहीं की है। यह अंतरिम बजट चार महीने के लिए लागू रहेगा। सरकारी विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है। अंतरिम बजट करने के बाद इस पर मंगलवार को विधानसभा में चर्चा होगी, 4 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है।
जानें किस विभाग को कितनी राशि दी गई
मोहन सरकार के अंतरित बजट में स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 11674 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद किसानों के लिए 9588 करोड़ दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 9360 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 5417 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 5100 करोड़, नगरीय विकास विभाग के लिए 4654 करोड़, आदिवासी कल्याण के लिए 4287 करोड़, लोक निर्माण विभाग के लिए 3132 करोड़ रुपए, सामाजिक न्यास के लिए 1820 करोड़, अनुसूचित जाति विभाग के लिए 787 करोड़, ओबीसी और अल्प संख्यक कल्याण के लिए 514 करोड़, श्रम विभाग के लिए 391 करोड़ और धार्मिक न्यास के लिए 39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
मंत्री देवड़ा बोले-बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया
बजट पेश करने के बाद कहा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि चार महीने तक सभी योजनाएं चलती रहे, इसके लिए अंतरित बजट पेश किया गया है। नई योजना शुरू नहीं की जाएगी। बजट सभी वर्गों को साधने और संकल्प पत्र की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाने वाला होगा। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। लेखानुदान की प्राप्त राशि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल की जाएगी।वित्तीय वर्ष के लिए बजट में सम्मिलित राशि 3,48,986.57 करोड़ है। लेखानुदान के लिए धनराशि 1,45,229.55 करोड़ और लेखानुदान राशि में मतदेय राशि 1,19,453 05 करोड़ रुपए है। ्र
उमंग बोले-मोदी की गारंटी जमीन पर नहीं दिख रही
उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा में कहा कि 2023-24 का 42% बजट ही खर्च हुआ है। ऐसे में अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है? हम लेखानुदान का विरोध करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर दिखे, तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं।
वर्ष 2024-25 अनुमान में आय और खर्च का गणित
- बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,52,268.03 करोड़।
- राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां 96,553.30 करोड़।
- गैर कर राजस्व प्राप्तियां 18,077.33 करोड़।
- बजट अनुमान में राजस्व व्यय 2,51,825.13 करोड़।
- पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय 2,31,112.34 करोड़।
- बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य 442.90 करोड़।
- कुल पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान 59,718.64 करोड़।
- कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़।
