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MP GOVERNMENT : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (State Government) इस माह एक बार फिर (Once Again) से कर्ज (Loan) लेने जा रही है। सरकार यह कर्ज प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों (Development) के लिए लेगी। इसके लिए सरकार ने 2 हजार करोड़ रूपये (Rupees) का कर्ज लेने का निर्णय लिया है।
नवंबर महीने में शिवराज सरकार कर्ज लेगी। कर्ज लिए जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा यह कहा जा रहा है कि सरकार का कर्ज लेना एक सामान्य प्रक्रिया है। लिये जाने वाले कर्ज की अदायगी 14 साल बाद किये जाने का प्रस्ताव भी है।
सभी सरकारें लेती हैं कर्ज
बता दें कि प्रदेश को आर्थिक रूप से बढ़ाने और विकास कार्यों को लेकर अलग अलग प्रदेश की सरकारें कर्ज लेती हैं। जिसे एक सामान्य प्रक्रिया समझा जाता है। वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के बजट और खजाने कोष की स्थिति को मेनटेन करने के लिए कर्ज की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार पिछले कुछ महीनों में अब लगभग 30 हजार करोड़ रूपये का कर्ज ले चुकी है। अनुमानत: जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के ऊपर फिलहाल 3 लाख 31 हजार 651 करोड़ रुपए का कर्ज पहले से ही है। देश के अलग अलग प्रदेशों की सरकारों द्वारा कर्ज लिया जाता है जिसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है।
