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MP Monsoon session : मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिल सकेगा। इसके लिए विभाग की ओर से कर्मचारियों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। मोहन यादव सरकार का यह पहला मानसून सत्र होगा।
कर्मचारियों को मुख्यालय में रहना अनिवार्य
मानसून सत्र के दौरान शासकीय कर्मचारियों को मुख्यालय में रहना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही विधानसभा के कर्मचारियों को सत्र के दौरान उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सत्र को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने के लिए और मुख्यालय छोडने पर रोक लगा दी है।
सवाल और जवाब तैयार करने का काम
विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार विधानसभा सत्र के दौरान उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल और जवाब तैयार करने के लिए मुख्यालय में कर्मचारी अधिकारी का रहना अनिवार्य किया गया है। विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से संबंधित आदेश जारी किया गया है।
अधिकारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी
सत्र अवधि को लेकर बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में अधिकारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी जानी है। जिसके तहत नई स्थानांतरण पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। मानसून सत्र के इसे लागू भी किया जा सकता है। सरकार गठन के 6 माह बाद भी मोहन यादव सरकार ने शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं हो सका है। सत्र को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी लगातार की जा रही है।
