MP Nursing Scam: नर्सिंग कॉलेज घोटाले में इंस्पेक्टर बर्खास्त, कॉलेजों का सत्यापन करने वाले 111 अफसरों को नोटिस 

MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग काॉलेज घोटाले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। CBI की जांच टीम में शामिल इंस्पेक्टर को बर्खाश्त कर 111 अफसरों को शोकाज नोटिस जारी किया गया। सीबीआई की जांच रिपोर्ट में अयोग्य मिले 66 नर्सिंग कॉलेज का भौतिक सत्यापन इन्हीं अफसरों ने किया था। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मान्यता दी गई थी। 

मध्य प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को अपराध अनुसंधान विभाग के निरीक्षक सुशील मजोका को बर्खाश्त किया है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच के दौरान वह सीबीआई टीम के साथ रहे। सीबीआई नई दिल्ली के पत्र के अनुसार, उन्होंने भी दो लाख रुपए रिश्वत ली है। जिसके बाद गिरफ्तार कर उनकी सेवाएं मप्र पुलिस को वापस की गईं। इधर, गिरफ्तारी और FIR की जानकारी लगते ही अपराध अनुसंधान विभाग के महानिरीक्षक अनुराग शर्मा ने मंगलवार को मजोका को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत की है। 

डायरेक्टर गिरफ्तार, 66 नर्सिंग कॉलेज बंद करने के आदेश
सीबीआई की इंटरनल विजिलेंस यूनिट ने गत सप्ताह निरीक्षक राहुल राज की सेवाएं समाप्त की है। राहुल राज को मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अध्यक्ष अनिल भास्करन और उनकी पत्नी सुमा अनिल से 10 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। मामले में कालेज संचालक दंपति भी गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के सिलसिले में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। 

अफसरों ने सबमिट की झूठी रिपोर्ट 
नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर व टीचिंग फैकल्टी ने निरीक्षण किया था। डायरेक्टर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेस ने इसके लिए 111 अफसरों को मौके पर भेजा, लेकिन ज्यादातर ने झूठी रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिस आधार पर कॉलेजों को मान्यता दे दी गई। सीबीआई जांच में अयोग्य घोषित कर दिए गए। 

नर्सिंग काउंसिल ने तलब की रिपोर्ट
मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार ने CBI जांच में डेफिसिएंट मिले 73 नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस जारी कर 1 जून तक खामियां दूर करने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। ताकि, संबंधित संस्था की मान्यता के बारे में फैसला लिया जा सके। मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी तीन सदस्यीय कमेटी ने 31 मार्च को यह निर्देश कॉलेज संचालकों को दिए थे।