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भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के सहयोग से दो दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: लीगल करिकुलम पर नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत बुधवार को श्यामला हिल्स स्थित पीएसएस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में होगी। कार्यशाला के संयोजक प्रो. मोना पुरोहित और डॉ शशिरंजन अकेला द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय विधिक अध्ययन के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सभी विधिक शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से बनाया जाने के उद्देश्य से किया गया है।
वर्कशॉप का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के तहत विधिक शिक्षा को पुनर्गठित करना है, ताकि कानून के क्षेत्र में भारतीय न्याय परंपरा को समाहित किया जा सके। बीयू के कुलगुरु प्रो. एसके जैन ने कहा कि यह कार्यशाला शैक्षणिक, अनुसंधानकर्ता, छात्र और विधि पेशेवरों के बीच संवाद का अवसर प्रदान करेगी, जिसमें वे कानूनी शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव साझा करेंगे।
यह होंगे वर्कशॉप के अतिथि
पहले दिन मुख्य अतिथि नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमिक के डायरेक्टर रिटायर्ड जस्टिस अनिरुद्ध बोस, विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा होंगे। दूसरे दिन मप्र के उप-लोकायुक्त जस्टिस एसके पालो, विशिष्ठ अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मप्र के एडिशनल एडवोकेट जनरल एडवोकेट जयदीप रॉय शामिल होंगे।
बीसीआई को भेजी जाएगी रिपोर्ट
कार्यक्रम की संयोजिका प्रो. मोना पुरोहित ने बताया कि इस की रिपोर्ट बीसीआई और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को भेजी जाएगी। जिसे भविष्य में राष्ट्र स्तर पर विधिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकेगा। वर्कशॉप में भारतीय न्याय परंपरा, कानूनी प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन, और व्यावहारिक कानूनी शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसमें कानूनी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे आपराधिक कानून, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, मानवाधिकार और साइबर कानून पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
