होम
वीडियो
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
MP News: मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध और लॉ एंड आर्डर को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ताकीद किया था कि पुलिस अधिकारी ग्रामीण इलाकों में रात्रि विश्राम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने एसपी से लेकर एडीजी स्तर तक के अधिकारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले ग्रामीण इलाकों में रात्रि विश्राम के निर्देश दिए थे।
पद संभालने के 15 दिन बाद ही निर्देश
सीएम के निर्देश के बावजूद भी इस तरह की व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सत्ता में आने पर पद संभालने के 15 दिन बाद ही पुलिस मुख्यालय में अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर आला अफसरों की बैठक ली थी। इस दौरान डीजीपी सुधीर सक्सेना भी मौजूद थे।
पीएचक्यू को रिपोर्ट नहीं भेजी
सीएम के मौखिक फरमान को अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अभी तक रात्रि विश्राम के संबंध में किसी भी एसपी द्वार पीएचक्यू को रिपोर्ट नहीं भेजी गई। प्रदेश में आपराधिक वारदात का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल करने में भी पुलिस को दिक्कत आ रही है।
व्यवस्था अब तक लागू नहीं हो पाई
कई जगह दूरस्थ के थानों में पुलिसकर्मियों को भी स्थानीय स्तर पर कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम की बात इसी उद्देश्य को लेकर की थी कि इससे जनता और पुलिस की दूरी को कम किया जा सकेगा। अफसर रात्रि विश्राम के माध्यम से जन संवाद करेंगे तो अपराधों के निराकरण स्थिति में सुधार होगा। साथ ही कानून व्यवस्था भी पुख्ता हो सकेगी। लेकिन इस पर अमल अब तक नहीं हो सका है।
