CM Mohan Yadav Ratlam Visit: मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार (15 अप्रैल) को यह ऐलान मजदूर महासंघ के अधिवेशन में किया है। इस दौरान राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों के लिए को पक्के आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। कहा, इसके लिए इंडस्ट्रीज से बात करेंगे।
सज्जन मिल के मजदूरों को मिलेगा बकाया भुगतान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ किया। कहा, हमारी सरकार वनवासी भाई-बहनों की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 मजदूर भाई-बहनों के 224 करोड़ का बकाया भुगतान कराया। शीघ्र ही रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों का बकाया भुगतान कराया जाएगा।
बिजली और जमीन में 70 प्रतिशत की सबसिडी
औद्योगिक निवेश के लिए हर संभाग में रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव और भोपाल में 9वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराई। रोजगारमूलक उद्यम स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को जमीन आवंटन, बिजली बिल पर 70 प्रतिशत तक सबसिडी दी जाएगी।
उद्योगों के जरिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) April 15, 2025
मध्यप्रदेश के संभाग-संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और राजधानी भोपाल में GIS जैसे आयोजन इसी दिशा में हमारे ठोस कदम हैं : CM@DrMohanYadav51 @Industryminist1 #CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/zeb58MRPqU
CM मोहन यादव की मजदूरों के लिए घोषणाएं
- गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों को हर महीने 5 हजार रुपए अनुग्रह राशि के लिए योजना बना रहे हैं।
- सूरत की हीरा फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों को अलीराजपुर में हीरा फैक्ट्री लगाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- गंभीर बीमारी पर गरीब मजदूरों को उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा से अन्यत्र भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से निजी अस्पतालों में उपचार कराया जाएगा।
- धार और झाबुआ जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ताकि, वनवासी जिलों में भी पढ़ाई और उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं की जा सके।
- प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना से शिल्पकार, मिस्त्री, बढ़ई सहित अन्य वर्गों को रोजगार स्थापित करने में प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।
- संबल योजना से सभी मजदूर भाई-बहनों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आकस्मिक मृत्यु पर अनुग्रह राशि दी जाती है। रतलाम जिले के 4 लाख 92 हजार मजदूरों ने इस योजना में पंजीयन कराया है। पुनः सर्वे कराकर हितग्राहियों को पक्के मकान दिए जाएंगे।
अधिवेशन में यह भी रहे मौजूद
उद्योग मंत्री चैतन्य काश्यप, विधायक मथुरालाल डामर, विधायक चिन्तामण मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभूलाल चन्द्रवंशी, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर प्रहलाद पटेल, अखिल भारतीय मजदूर महासंघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह, वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के संस्थापक अरविन्द मोघे, भूरालाल डामर, पवन पंत, राघवसिंह भाभर, बेगाजी, संजयसिंह, कुलदीप गुर्जर, कैलाश निनामा, प्रमोद जैन, भरत पाटीदार, अर्जुन राम, मानसिंह मईडा, भेरुलाल खदेडा, कृष्णकुमार मईडा, बालमुकुन्द पाटीदार, राजू खराडी, दिलीप मकवाना, विप्लव जैन, शैलेन्द्र डागा, बजरंग पुरोहित, अशोक पोरवाल और कन्हैयालाल मौर्य भी उपस्थित थे।