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SLU Missing Case: पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ स्ट्रांगरूम से सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) के गायब होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिग्गी राजा का आरोप है कि MP की 29 लोकसभाओं में सिर्फ राजगढ़ की SLU क्यों गायब?

SLU Missing Case: पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। अब स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। दिग्विजय ने सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि जब न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि इन यूनिट्स को लोकसभा के स्ट्रांग रूम में ही अगले 45 दिनों तक संरक्षित रखना है, तब राजगढ़ के ही इन यूनिट्स को ही निर्वाचन आयोग ने कहीं और क्यों भेजा है। दिग्विजय सिंह की याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है।

जानें पूरा मामला: स्ट्रांग रूम से ग़ायब है SLU
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा है कि कांग्रेस के राजगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने स्ट्रांग रूम के निरीक्षण में पाया कि सिर्फ़ राजगढ़ में उपयोग हुए SLU (सिम्बल लोडिंग यूनिट) स्ट्रांग रूम से ग़ायब हैं। जांच में सामने आया कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजगढ़ के इन यूनिट्स को कहीं और भेजा गया है। पड़ोसी लोकसभा गुना में ये यूनिट स्ट्रांग रूम में ही हैं। इस गंभीर मामले पर आपत्ति लेते हुए दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 

पूरी कार्रवाई किसके इशारे पर हो रही 
दिग्विजय सिंह का आरोप है कि जब न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि इन यूनिट्स को लोकसभा के स्ट्रांग रूम में ही अगले 45 दिनों तक संरक्षित रखना है, तब राजगढ़ के ही इन यूनिट्स को ही निर्वाचन आयोग ने कहीं और क्यों भेजा है। ये पूरी कार्यवाही किसके इशारे पर की जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है, उन दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो।

सिर्फ राजगढ़ के SLU को क्यों गायब किया? 
कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि 29 लोकसभाओं में सिर्फ राजगढ़ की एसएलयू को क्यों गायब किया गया है। इस मामले को लेकर हम न्यायालय गए हैं। न्यायालय के संज्ञान में यह मामला लाया है। जिस तरह से मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र पारदर्शिता से हो ये सुनिश्चित होना चाहिए। दिग्विजय सिंह की पिटीशन पर न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में आएगा।

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