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UP News: हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (18 अगस्त) को एक बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक सीएम आवास पर शाम के समय आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुना दिया है, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया है कि वे तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार करें।
हाई कोर्ट के फैसले से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की उम्मीदें बढ़ीं
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं, पिछड़ा और दलित वर्ग के असफल उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नई मेरिट लिस्ट में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन होगा।
शिक्षक दिवस से पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र की मांग
उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए इसे लागू करने की अपील की है। उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अब कानूनी उलझनों में नहीं फंसाना चाहिए। सरकार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बजाय हाई कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहिए। उम्मीदवारों ने मांग की है कि शिक्षक दिवस से पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जाए।
यूपी की राजनीति गरमाई
हाई कोर्ट के इस फैसले पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपा के घोटालों, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का शिकार साबित हुई है। उन्होंने उम्मीदवारों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन देने की बात कही। वहीं, राहुल गांधी ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भाजपा सरकार की आरक्षण प्रणाली के साथ की गई साजिशों का करारा जवाब है।
