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UP Budget 2025-26: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार (20 फरवरी) को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर रही है, जिसमें युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। योगी सरकार ने इस बजट में ब्याज मुक्त लोन, स्मार्टफोन-टैबलेट वितरण और निःशुल्क कोचिंग जैसी योजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष (2025-26) बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपए है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है।
योगी सरकार ने इस बजट का आवटन इस प्रकार किया है:
- अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत
- शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत आवंटित
- शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत
- कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं।
- बजट में पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।
UP Budget 2025-26: बजट में युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं
विधान सभा में बजट (वित्तीय वर्ष 2025-2026) पेश करते वित्त मंत्री, श्री @SureshKKhanna जी #UPBudget2025 https://t.co/0ELTEkBzRY
— Government of UP (@UPGovt) February 20, 2025
युवाओं को मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट
यूपी सरकार ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49.86 लाख स्मार्टफोन/टैबलेट बांटे जा चुके हैं। सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अगले वित्तीय वर्ष में लाखों युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा है। इससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा और वे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सक्षम बन सकेंगे।
प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग
प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सभी जिलों में मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। इससे छात्रों को अपने जिले में ही उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे वे IAS, PCS, SSC, NEET और JEE जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।
युवाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन
सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है, जिसके तहत युवाओं को बिना गारंटी और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप शुरू करने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना से मिलेगा प्रशिक्षण
यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 54,833 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। इससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें नौकरी पाने में मदद मिलेगी।
Ai और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा
यूपी को तकनीकी हब बनाने के लिए सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। सरकार ने राज्य में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी' की स्थापना की जाने की घोषणा की, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की। AI को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की जाएगी।
साइंस सिटी और विज्ञान पार्क की स्थापना
योगी सरकार ने बजट में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना शामिल है।
स्मार्ट सिटी के लिए 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
सरकार ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को 'आदर्श स्मार्ट नगर निकाय' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिला मुख्यालयों में श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे
योगी सरकार ने कहा है कि श्रमिकों के लिए जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। जिसमें कैंटीन, पीने का पानी, शौचालय जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर सुधारने में मददगार साबित होगी।
जीरो पॉवर्टी अभियान
वित्त मंत्री ने विधासभा में बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपए तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए।
UP Budget 2025-26: क्षेत्रवार बजट का ऐलान, जानें किसे क्या मिला?
- CM युवा उद्यमी विकास अभियान को 1000 करोड़
- टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़
- वस्त्र गारमेन्टिंग पॉलिसी के लिए 150 करोड़
- पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को 400 करोड़
- खादी विपणन विकास योजना को 32 करोड़
- माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़
- नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़
- प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़
- राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़
- सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़
- सड़क निर्माण के लिए 2800 करोड़
- ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1600 करोड़
- बाईपास, रिंगरोड निर्माण के लिए 1200 करोड़
- रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था
- किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़
- नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़
- जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़
- CM लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़
- पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 50 करोड़
- जालौन में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना होगी
- जालौन को 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना
