Immigration Policy: कनाडा सरकार के विरोध में उतरे भारतीय छात्र, इमीग्रेशन पॉलिसी में बदलाव से डिपोर्टेशन का डर

Canada Immigration Policy: कनाडा में भारतीय छात्रों ने नए संघीय नीति के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो उन्हें देश से निर्वासन के खतरे में डाल सकती है। इन नीतियों का उद्देश्य स्थायी निवास (PR) के लिए नामांकनों में 25% की कटौती करना और स्टडी परमिट की संख्या को सीमित करना है।

कई अंतरराष्ट्रीय छात्र, विशेष रूप से भारत से, बेहतर जीवन की उम्मीद में कनाडा आते हैं, लेकिन इन नई नीतियों के कारण 70,000 से अधिक छात्र स्नातकों का भविष्य अब अनिश्चित हो गया है। इन नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड प्रांत की विधायी सभा के सामने तीन महीने से अधिक समय से जारी है। इसी तरह के प्रदर्शन ओंटारियो, मैनिटोबा, और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतों में भी देखे गए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में कनाडा की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें 97% से अधिक का योगदान आप्रवासन के कारण हुआ है। छात्र सहायता समूह 'नौजवान सपोर्ट नेटवर्क' ने चेतावनी दी है कि यदि उनके कार्य परमिट इस साल के अंत में समाप्त हो जाते हैं, तो कई स्नातकों को निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।

एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय छात्र, महकदीप सिंह, जिन्होंने कनाडा आने के लिए अपने जीवन के छह महत्वपूर्ण वर्ष बिताए, का कहना है, "मैंने पढ़ाई की, काम किया, टैक्स भरा, और पर्याप्त CRS (कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम) पॉइंट्स अर्जित किए, लेकिन सरकार ने हमें सिर्फ इस्तेमाल किया है।"

स्थानीय आवास और रोजगार संकट के बीच, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर अस्थायी निवासियों की संख्या को कम करने का दबाव है, क्योंकि आगामी चुनाव में उनके खिलाफ आलोचनाएं बढ़ रही हैं।

इसके अलावा, कनाडा सरकार अस्थायी विदेशी कामगारों की संख्या भी कम कर रही है, जिन्होंने श्रम की कमी को पूरा करने के लिए कनाडा में काम करने के लिए अस्थायी रूप से अनुमति प्राप्त की थी। नई नीतियों के तहत, उन क्षेत्रों में कार्य परमिट नहीं दिए जाएंगे जहां बेरोजगारी दर 6% या उससे अधिक है, हालांकि कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों को इन नीतियों से छूट दी गई है।

सरकार ने अगले तीन वर्षों में अस्थायी निवासियों की संख्या को कनाडा की कुल आबादी के 5% तक सीमित करने का वादा किया है। इंटरनेशनल सिख स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा रोजगार और आवास की समस्याएं व्यापक नीति की विफलताओं का परिणाम हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवास का।